६ मंसिर २०८३ ,आईतवार

चलचित्र निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन करोडसम्म अनुदान दिने, एउटै चलचित्रले पाउन सक्छ ९५ लाख


काठमाडौं । सरकारले मौलिक चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न विधामा कुल साढे तीन करोड रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थालाई आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिन आह्वान गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा आवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। यस कार्यक्रममार्फत स्थानीय कला, संस्कृति, रहनसहन, इतिहास र पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने चलचित्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

हालै स्वीकृत सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ अनुसार अनुदान वितरण गर्न लागिएको हो।

एउटा चलचित्रले ९५ लाखसम्म अनुदान पाउने

कार्यविधिअनुसार चलचित्र निर्माणका विभिन्न चरणमा छुट्टाछुट्टै अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। एउटा चलचित्रले पटकथा लेखन, प्रोडक्सन र पोस्ट प्रोडक्सन गरी कुल ९५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउन सक्नेछ। पटकथा लेखनमा अधिकतम ५ लाख सम्म, प्रोडक्सनमा अधिकतम ७० लाख र पोस्ट प्रोडक्सनका लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँ सम्म अनुदान दिइने जनाइएको छ ।

पटकथा लेखनतर्फ बढीमा पाँचवटा चलचित्रले अनुदान पाउनेछन्। प्रोडक्सनका लागि तीनवटा र पोस्ट प्रोडक्सनका लागि पाँचवटासम्म चलचित्र छनोट गरिनेछ। यी तीनवटै विधामा गरी कुल साढे तीन करोड रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

कस्ता चलचित्रले अनुदान पाउँछन्  ?

सरकारले सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्व बोकेका मौलिक चलचित्र निर्माणलाई अनुदान दिने जनाएको छ। यसका लागि चलचित्रको कथा मौलिक, पृथक् र रचनात्मक हुनुपर्नेछ।

राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न योगदान पुर्याउने तथा नेपालको इतिहास, संस्कृति र पर्यटनलाई उजागर गर्ने चलचित्रले अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। सामाजिक तथा राष्ट्रिय भावना समेटिएका कथालाई दृश्यभाषामार्फत प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने चलचित्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

अनुदानका लागि पेस गरिने चलचित्रको पटकथा नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, चलचित्र फोरके 4k  प्रविधिको क्यामेराबाट छायांकन गरिएको र अधिकतम ९० मिनेट अवधिको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

अनुदान रकम अन्य उपकरण वा सामग्री खरिदमा खर्च गर्न पाइने छैन। साथै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० प्रयोग गरेर चलचित्र निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

आवेदन दिन के–के कागजात चाहिन्छ ?

अनुदानका लागि इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले सूचना प्रकाशित भएको २१ दिनभित्र मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा आवेदन दिनुपर्नेछ।
आवेदनसँगै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चलचित्रको कथा, पटकथा र संवादसहितको पूर्ण स्क्रिप्ट तथा त्यसको डिजिटल प्रति बुझाउनुपर्नेछ। स्क्रिप्ट प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ।

प्रोडक्सन र पोस्ट प्रोडक्सनका लागि आवेदन दिनेले चलचित्र विकास बोर्डबाट प्राप्त निर्माण अनुमतिपत्र, विस्तृत कार्ययोजना र अनुमानित बजेटको विवरण पनि बुझाउनुपर्नेछ।

कसरी छनोट हुन्छन् आवेदक ?

अनुदानका लागि प्राप्त आवेदनको मूल्यांकन तथा छनोट गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिले मूल्यांकन गरी सिफारिस गरेका आवेदकलाई सुरुमा स्वीकृत अनुदान रकमको २० प्रतिशत अग्रिम उपलब्ध गराइनेछ।
बाँकी रकम भने तोकिएका सर्त पूरा गरेपछि किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराइनेछ। त्यसका लागि चलचित्र विकास बोर्डको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको यो कार्यक्रमले मौलिक नेपाली चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै देशको कला, संस्कृति, इतिहास र पर्यटनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

 


प्रकाशित मिति: १० कार्तिक २०८३, मंगलवार


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?