काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीका कारण घरपरिवार तथा व्यवसाय र प्रतिष्ठानमा गरी कुल ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणको प्रारम्भिक विवरणअनुसार घरपरिवारतर्फ ६९ अर्ब ५७ करोड र व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानतर्फ नौ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको हो।
सर्वेक्षणअनुसार बाढीले घर भएको जग्गा, घडेरी र आवासीय संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। आफ्नै स्वामित्वको घर भएको ५४ दशमलव ६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा क्षति पुगेको छ। घडेरीतर्फ १३ अर्ब २६ करोड र घर निर्माण लागततर्फ ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आयोगले जनाएको छ।
बाढीका कारण तीन हजार ६१० परिवारको स्वामित्वमा रहेको ५०७ दशमलव ९७ हेक्टर जग्गामा क्षति पुगेको छ। उक्त क्षतिको मूल्य ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ। त्यस्तै, दुई हजार ९५१ परिवारको खेतबारीमा लगाइएको बालीमा क्षति पुग्दा २३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ।
यसैगरी, एक हजार ८७६ परिवारले भण्डारण गरेर राखेको खाद्यान्नमा क्षति पुग्दा १० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ। पशुपन्छी तथा माछातर्फ एक हजार ११ परिवारको २१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
सवारीसाधनतर्फ एक हजार ११५ परिवारले एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरेका छन्। बहुमूल्य, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक वस्तुतर्फ दुई हजार ३३० परिवारको पाँच अर्ब दुई लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
बाढीले घरायसी सामग्रीमा समेत ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ। स्थायी प्रकृतिका घरायसी वस्तुतर्फ तीन हजार १८७ परिवारले एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गुमाएका छन्। त्यस्तै, अस्थायी प्रकृतिका घरायसी वस्तुतर्फ दुई हजार ७६९ परिवारको ६६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ।
आयोगका अनुसार बाढीबाट कुल छ हजार ८१७ परिवारका ३२ हजार ८७२ जना व्यक्ति तथा ४९९ व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका थिए। बाढीबाट दुई हजार ९८९ आवासीय संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
जिल्लागत विवरणअनुसार प्रभावित घरपरिवारको सङ्ख्या नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी तीन हजार ८४१ रहेको छ। रसुवामा एक हजार ९२०, धादिङमा ९४८ र गोरखामा १०८ परिवार प्रभावित भएका छन्।
त्यस्तै, व्यवसायिक प्रतिष्ठानतर्फ नुवाकोटमा ३२३, धादिङमा १०४, रसुवामा ५७ र गोरखामा १५ वटा प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
सर्वेक्षणका क्रममा अनलाइन एप र ट्याब्लेटको प्रयोग गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो। त्यसका लागि चार जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा ५८ टोली परिचालन गरिएको थियो। तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यमा १५६ जना जनशक्ति खटाइएको आयोगले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: १० कार्तिक २०८३, मंगलवार









