६ मंसिर २०८३ ,आईतवार

अनधिकृत सूचना र विशेष अधिवेशन आह्वानप्रति नेशनल प्याब्सनको आपत्ति


 

काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) ले संस्थाको आधिकारिक निर्णय र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

नेशनल प्याब्सन केन्द्रीय समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थाको नाम र लोगो प्रयोग गरी सार्वजनिक गरिएको विशेष अधिवेशनसम्बन्धी सूचनाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। संस्थाले वि.सं. २०८१ फागुन १६ देखि १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सुबास न्यौपानेको अध्यक्षतामा निर्वाचित केन्द्रीय समिति नै संस्थाको वैधानिक नेतृत्व भएको स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा संस्थाको विधानअनुसार निर्वाचित केन्द्रीय समितिले निजी विद्यालयको हकहित संरक्षण, शैक्षिक नीति तथा कानुनी चुनौतीको सामना र संस्थागत गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था तथा अनिवार्य १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिसम्बन्धी प्रावधानलगायत विषयमा संस्थाले सम्बन्धित निकायसमक्ष निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको जनाएको छ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षामा तीन प्रतिशत समता कर (इक्विटी ट्याक्स) लगाउने प्रस्तावविरुद्ध सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्दै उक्त प्रावधान फिर्ता गराउन संस्थाले भूमिका खेलेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री उद्धार तथा पुनःस्थापना कोषमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गराएको पनि संस्थाले जनाएको छ।

नेशनल प्याब्सनले वि.सं. २०७८ फागुनमा सम्पन्न सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको सहमतिअनुसार पहिलो १८ महिने कार्यकालमा पाण्डव हमाल अध्यक्ष र सुबास न्यौपाने सहअध्यक्ष तथा दोस्रो १८ महिने कार्यकालमा सुबास न्यौपाने अध्यक्ष र पाण्डव हमाल सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। सोही सहमतिअनुसार न्यौपानेको नेतृत्वमा आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको र त्यसबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिले संस्थाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संस्थाले मिति २०८३ असोज २७ गतेको मिति राखी विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको सूचनाको आधिकारिकता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। सूचना जारी गर्ने व्यक्तिको परिचय र आधिकारिक हैसियत स्पष्ट नभएको, संस्थाको विधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको र अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना अधिवेशन आह्वान गरिएको संस्थाको दाबी छ।

विज्ञप्तिमा संस्थाको विधान, प्रचलित कानुन र अधिकारप्राप्त निकायको निर्णयबिना विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नु संस्थागत मर्यादा र वैधानिक प्रक्रियाविपरीत हुने ठहर गरिएको छ। साथै, संस्थाको नाम र लोगो प्रयोग गरी जारी गरिएको उक्त सूचना केन्द्रीय समितिको आधिकारिक सूचना नभएको स्पष्ट पारिएको छ।

नेशनल प्याब्सनले आफ्ना सम्पूर्ण प्रदेश, जिल्ला तथा पालिका समिति, सदस्य विद्यालय र पदाधिकारीलाई उक्त सूचनाका आधारमा द्विविधामा नपर्न तथा आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशनमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको छ।

संस्थाले अनधिकृत सूचना जारी गर्ने व्यक्तिको पहिचान, आधिकारिक हैसियत र कानुनी अख्तियारी यकिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न तथा गैरकानुनी रूपमा आह्वान गरिएका गतिविधि रोक्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयसमक्ष माग गरेको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा अध्यक्ष सुबास न्यौपाने र महासचिव प्रकाश चन्द्र खड्काले संस्थाको गरिमा, संस्थागत मर्यादा, वैधानिकता र एकता कायम राख्न सबै सदस्य तथा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेका छन्।


प्रकाशित मिति: १२ कार्तिक २०८३, बिहीबार


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?