६ मंसिर २०८३ ,आईतवार

निजी विद्यालयमाथि रुद्रराज पाण्डेको प्रहार, प्याब्सनसहितका संगठनको आपत्ति


काठमाडौं । कहिले चर्को शुल्क असुलेको नाममा त कहिले शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि शोषण गरेको भन्दै निजी विद्यालयहरू निशानामा पर्ने गरेका छन्।

हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै निजी विद्यालयहरूले लिने शुल्कको विरोध हुने गरेको छ। यद्यपि, देशको शैक्षिक विकासमा निजी विद्यालयहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन।

विद्यालय शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षित हुने गरी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गराउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरू दौडधुप गरिरहेका बेला फेरि एकपटक निजी विद्यालयहरूले शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि शोषण गर्ने गरेको भन्दै प्रचार हुन थालेको छ। शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा आफ्नो भूमिका उल्लेखनीय रहेको भन्दै सरकारसमक्ष पटक–पटक योगदानको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भइनसकेको अवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूविरुद्ध अर्का व्यवसायी तथा विद्यालय सञ्चालकसमेत रहेका डियरवाक समूहका संस्थापक रुद्रराज पाण्डे उभिएका छन्।

सामाजिक संजाल भरी निजि विद्यालय विरुद्ध पाण्डेका गाली गलौज, उनलाई आएका भनिएका विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका मेसेजहरु छताछुल्ल छन् । उनका तिनै अभिव्यक्ति र आरोपको खण्डन गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अघि सर्नुपरेको छ।

पाण्डेले निजी शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्चालन, शैक्षिक गुणस्तर, नियमन तथा विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएका विषयमा प्रश्न उठाएपछि शिक्षा क्षेत्रको बहस थप पेचिलो बनेको हो।

पाण्डेले विशेषगरी विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूको शैक्षिक गुणस्तर, डिग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विद्यार्थीलाई दिइने आश्वासनमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। उनले केही संस्थाले विदेशी विश्वविद्यालयको नाम प्रयोग गरेर शिक्षालाई व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गरेको आरोपसमेत लगाएका थिए।

यतिसम्म त ठीकै थियो। तर पछिल्लो समय उनले सामाजिक सञ्जालमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको मसिहाका रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्दै निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेनलगायतले संगठित अपराध गरिरहेको आरोप लगाउनुका साथै विद्यालय सञ्चालकहरूलाई ’शोषक’, ’प्याब्सन ठग’, ’प्याब्सनका गुण्डा’, रक्तपिपाशु जस्ता शब्द प्रयोग गरेर टिप्पणी गर्न थालेपछि सञ्चालकहरू चिढिएका छन्।

दसैँमा विद्यालयहरूले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बोनस नदिएको, कतिपयले समयमा तलब नदिएको र पार्टटाइम शिक्षकलाई बोनस नदिएको भन्दै आफूलाई व्यक्तिगत सन्देश प्राप्त भएको पाण्डेको दाबी छ। ती सन्देश पठाउने व्यक्तिका मेसेज र विद्यालयका नामसमेत सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै उनले समस्या समाधानका लागि अग्रसरता देखाएका थिए। यस क्रममा निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनलाई ’गुण्डा’ सम्म भन्न भ्याएपछि विवाद थप चर्किएको हो।

पाण्डेका अभिव्यक्तिविरुद्ध अब निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पनि चुप लागेर बस्ने अवस्थामा छैनन्। सबै विद्यालयलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न नहुने स्पष्ट पार्दै उनीहरूले पाण्डेका आरोपहरूको खण्डन गरेका छन्।

प्याब्सन काठमाडौंका अध्यक्ष नवराज भट्टले प्याब्सन ’साहु’हरूको संगठन नभएको भन्दै पाण्डेको आरोपको खण्डन गरेका छन्। ’यो साहुहरूको संगठन होइन, म खण्डन गर्न चाहन्छु। प्याब्सन आफ्नै लगानीमा शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूको संगठन हो। प्याब्सनले देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको वकालत गर्छ,’ भट्टले भने, ’हाम्रा विरुद्ध कसैले आरोप र लाञ्छना लगाउँछ भने हामी त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन तयार छौँ।’

शिक्षक तथा कर्मचारीबिना विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै भट्टले उनीहरूको योगदान र सम्मानमा विद्यालय सञ्चालकहरू कहिल्यै पछि नहटेको बताए।

विद्यालयहरूमा आफ्नै आचारसंहिता हुने उल्लेख गर्दै उनले तलब तथा बोनससम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरिएको स्पष्ट पारे।

कुनै पनि विद्यालयमा समस्या भए त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल पार्नुभन्दा सम्बन्धित निकायमार्फत समाधान खोज्न सकिने उनको भनाइ छ।

प्याब्सनमा पनि उजुरी तथा गुनासो सम्बोधन गर्ने निकाय रहेको भन्दै उनले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आफ्ना समस्या त्यस्ता निकायमार्फत सम्बोधन गराउन आग्रह गरे।

पाण्डेका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूको खण्डन गर्दै नेसनल प्याब्सन काठमाडौंका अध्यक्ष अमृत खड्काले सामाजिक सञ्जालमा निजी विद्यालयको सम्मान, स्वाभिमान र अस्तित्वलाई नै नामेट पार्ने खालका टिप्पणी भइरहेको भन्दै सिंगो निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।   

सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका टिप्पणीहरू भ्रामक रहेको उल्लेख गर्दै खड्काले त्यस्ता अभिव्यक्तिले समग्र निजी क्षेत्र र शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा निजी क्षेत्रबाट भएका लगानीलाई ओझेलमा पार्ने काम गरेको बताए।

पाण्डेका अभिव्यक्तितर्फ संकेत गर्दै खड्काले विद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन, लगानी तथा शिक्षक–कर्मचारीलाई दिइने सेवा सुविधाका विषयमा पर्याप्त जानकारी र तथ्यबिना टिप्पणी गर्नु उचित नभएको धारणा राखे। यस्ता विषयलाई अपव्याख्या गर्दै निजी शिक्षा क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा फैलाउने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास खेदजनक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले शैक्षिक क्षेत्रमा भएको लगानीलाई निरुत्साहित पार्ने तथा निजी विद्यालयको सम्मान र अस्तित्वमाथि अपमानजनक टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेका छन्। साथै, शैक्षिक क्षेत्रको लगानी डुबाउने उद्देश्यले गतिविधि भइरहेको भन्दै त्यस्ता विषयमा आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने धारणा पनि उनले राखेका छन्।

विद्यालय सञ्चालकहरूका अनुसार विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा उनीहरूको जिम्मेवारी, कामको प्रकृति र पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ। नियुक्तिपत्रमा जिम्मेवारी र सेवा सर्त उल्लेख हुने तथा त्यसमा शिक्षक तथा कर्मचारीले सहमति जनाएर हस्ताक्षर गर्ने गरेको उनीहरूको दाबी छ। आफूहरूले कसैको श्रमको शोषण नगरेको र विद्यालयमा ब्रह्मलुट मच्चाएको भन्ने आरोप निराधार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

विद्यालय सञ्चालकहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत भाँडभैलो मच्चाउने र समग्र निजी शिक्षा क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने काम भइरहेको आरोप लगाउँछन्। कुनै विद्यालयमा तलब, बोनस वा अन्य सेवासुविधासम्बन्धी समस्या भए त्यसलाई सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन र संस्थागत संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

यद्यपि, शिक्षक तथा कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका गुनासा र विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रस्तुत गरेका दाबीबीचको वास्तविकता निष्पक्ष रूपमा परीक्षण हुन आवश्यक छ। कुनै विद्यालयमा श्रम शोषण, समयमा पारिश्रमिक नदिने वा कानुनले तोकेका सेवासुविधा उपलब्ध नगराउने समस्या छ भने त्यसको छानबिन र समाधान हुनु उत्तिकै आवश्यक छ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आफ्नो लगानी, योगदान र संस्थागत सम्मानको संरक्षण हुनुपर्ने बताइरहेका छन् भने शिक्षक तथा कर्मचारीको श्रम अधिकार, पारिश्रमिक र सेवासुविधाको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षित गर्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था खोजिरहँदा त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको अधिकारलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

अन्ततः रुद्रराज पाण्डे र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूबीच देखिएको यो विवाद व्यक्ति वा संस्थाको प्रतिष्ठाको विषयमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। यसले नेपालको निजी शिक्षा क्षेत्रको पारदर्शिता, श्रम अधिकार, संस्थागत जवाफदेहिता र शैक्षिक गुणस्तरबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। आरोप–प्रत्यारोप र सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीभन्दा माथि उठेर तथ्य, प्रमाण र संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नु नै नेपालको शिक्षा क्षेत्रको हितमा हुनेछ।


प्रकाशित मिति: १३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?