काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नागरिकलाई त्राशमा राखेर शासन गर्ने छुट सरकारलाई नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारलाई पाँच वर्ष शासन गर्ने जनादेश प्राप्त भए पनि त्यसको अर्थ प्रतिपक्ष र नागरिकलाई त्रासमा राखेर शासन गर्ने छुट नभएको उनको भनाइ छ। आइतबार पार्टी कार्यालयमा पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेपछि विशेष सम्बोधन गर्दै थापाले नागरिकको विश्वास जितेर शासन गर्न चुनौती समेत दिए ।
सरकारको पछिल्लो कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शक्ति र अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग रोक्न आग्रह गर्दै थापाले प्रहरीको कार्यशैली, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सरकारको जवाफदेहिता, अनुसन्धानको निष्पक्षता तथा राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
थापाले सरकारका गतिविधिबारे पाँच मुख्य विषय उठाउँदै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
१. व्यक्तिको इच्छा होइन, कानुनअनुसार सरकार चल्नुपर्छ
थापाले सरकारका पछिल्ला गतिविधिमा शक्ति र अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। विशेषगरी सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि भएका गतिविधिले सरकारको अधिकार प्रयोग गर्ने शैली तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए।
‘केही सानो समूहले ’वी आर द स्टेट’ भन्न थाले। शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोग भयो। सरकारमा बसेका मान्छेहरूलाई आफ्नो इच्छा नै कानुन हो भन्न थालियो। यो प्रवृत्ति जस्तो देखियो। यसले हद नाघेको छ,’ उनले भने।
पत्रकार पक्राउ परेर छुटेको घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने उल्लेख गर्दै उनले प्रहरी र सरकारको अधिकार प्रयोग गर्ने तरिकामाथि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताए।
२. रास्वपाको वक्तव्य होइन, सरकारको जवाफ चाहियो
सरकारका गतिविधिमा देखिएका कमजोरीबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वक्तव्य जारी गरेर मात्रै जिम्मेवारी पूरा नहुने थापाको भनाइ छ।
यसअघि सञ्चारमाध्यमको गेटमा गाडी पार्क गरिएको घटनामा रास्वपाले वक्तव्य जारी गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले वक्तव्यपछि के परिणाम आयो भन्ने प्रश्न गरे।
‘हामीलाई रास्वपाको वक्तव्य होइन, परिणाम चाहियो,’ उनले भने।
सरकारका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठ्दा सत्तारूढ दलले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्नुपर्ने र संसदीय दलमार्फत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
३. सरकारका राम्रा–नराम्रा दुवै कामको जिम्मेवारी रास्वपाले लिनुपर्छ
थापाले सरकार र सत्तारूढ दलबीचको जिम्मेवारीको विषय पनि उठाएका छन्। विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउँदा रास्वपाले सरकारको जिम्मेवारी कांग्रेसले नै लिनुपर्ने बताउने गरेको उनले स्मरण गराए।
अहिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुँदा भने त्यही जिम्मेवारी लिन रास्वपा तयार छ कि छैन भन्ने उनको प्रश्न छ।
सरकारका राम्रा कामको श्रेय सिंगो पार्टीले लिने तर कमजोरीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमाथि मात्रै थोपर्ने प्रवृत्ति उचित नहुने उनले बताए। सरकारका निर्णय र गतिविधिको स्वामित्व सत्तारूढ दलले पनि लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
४. सबै प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ
विभिन्न काण्ड तथा प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँदै थापाले अनुसन्धान निष्पक्ष र सबैका हकमा समान हुनुपर्ने बताएका छन्।
सार्वजनिक भएका सबै प्रकरणको छानबिनमा कांग्रेसको साथ र समर्थन रहने उल्लेख गर्दै उनले अनुसन्धान छनोटका आधारमा नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘काण्ड र प्रकरणहरू सार्वजनिक भएका छन्, सबै केलाइयोस्। हाम्रो साथ–समर्थन रहन्छ। तर हाम्रो प्रश्न छ– अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ ? सेलेक्टिभ भइरहेको छ। केही बाहिरिन्छ अनि पब्लिक प्रतिक्रिया के आउँछ भनेर हेरिन्छ। अनि कसरी निष्पक्ष हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बनाउन नहुने र दोषी देखिएकालाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
५. प्रधानमन्त्रीभन्दा राज्यका संस्थाहरू बलिया हुनुपर्छ
थापाले बलियो सरकारको अर्थ प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनु नभई राज्यका संस्थाहरू सक्षम र स्वतन्त्र हुनु रहेको बताएका छन्।
प्रहरी, निजामती प्रशासन, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र विश्वसनीयता कायम राख्नु सरकारको दायित्व भएको उनले उल्लेख गरे।
‘हामीले बलियो सरकार बनेको भनेको प्रधानमन्त्री बलियो होइन, संस्थाहरू बलियो बनाउने हो,’ उनले भने।
सरकारले कर्मचारी तथा व्यवसायीमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई थप अस्थिर बनाउने गतिविधि रोक्नुपर्ने उनको धारणा छ। साथै, विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक अवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्न उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
थापाले रास्वपाले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने जनादेश पाएको स्वीकार गर्दै त्यसका नाममा प्रतिपक्षलाई प्रश्न गर्नबाट रोक्न वा नागरिकलाई त्रसित बनाउन नपाइने स्पष्ट पारे।
उनले सरकारलाई कानुनी शासनको पालना, परिणाममुखी जवाफदेहिता, निष्पक्ष अनुसन्धान र संस्थागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, नागरिक समाज र नयाँ पुस्तासँग संवाद तथा सहकार्यको आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्।
सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु र जवाफ माग्नु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै थापाले सरकारको आगामी कार्यशैलीमाथि निगरानी जारी राख्ने संकेत गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: १५ कार्तिक २०८३, आईतवार









