काठमाडौं । सरकरको सचिवस्तरीय बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना तथा नीति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार र बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ।
२०८३ कात्तिक १६ गते बसेको सचिव बैठकले विभिन्न सातवटा निर्णय गर्दै सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्ययोजना र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको विस्तृत कार्यान्वयन योजना (Detail Implementation Plan) समयबद्ध र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजु फर्छ्योट गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति तथा बेरुजु फर्छ्योट अनुगमन समितिसँग समन्वय गरी सबै मन्त्रालय तथा निकायले बेरुजु फर्छ्योट तथा न्यूनीकरण कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले उपभोक्ता ठगी, मिसावट तथा कृत्रिम अभावजस्ता अनुचित व्यापारिक र व्यवसायजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई बजार अनुगमनमा सक्रिय बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
तिहार तथा छठलगायत चाडपर्वका समयमा हुन सक्ने झैझगडा तथा विवादको निराकरण गरी शान्ति सुरक्षालाई चुस्तदुरुस्त राख्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
यसैगरी, सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण तथा सेवा खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ मा उल्लेखित प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
सेवाग्राहीलाई अनावश्यक आर्थिक भार न्यून गर्ने, प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने तथा सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय घटाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट हालै स्वीकृत सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३ को कार्यान्वयन सबै मन्त्रालय तथा निकायले गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
त्यस्तै, नागरिकले सरल, सहज र प्रभावकारी ढङ्गले सेवा पाउने सुनिश्चितताका लागि नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयहरूमा एकल बिन्दु सेवाको प्रबन्ध गरी नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले यी निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सके सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सुधार, बजार नियमन र सुशासनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १७ कार्तिक २०८३, मंगलवार









