६ मंसिर २०८३ ,आईतवार

निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा गर्न शिक्षा ऐनमै स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न माग


२६ असोज काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षित हुने गरी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले लगानीको सुरक्षा, नीतिनिर्माणमा सहभागिता र शैक्षिक नवप्रवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

प्याब्सन, ललितपुर जिल्ला कार्यसमितिले आयोजना गरेको बृहत् शैक्षिक बहसमा बोल्द अधिकारीले निजी क्षेत्रको लगानी र योगदानलाई सम्बोधन नगरी शिक्षा क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

अधिकारीले निजी क्षेत्रले प्रि–स्कुलदेखि कक्षा १२ सम्म तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा करिब ४१ प्रतिशत भार वहन गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्नुका साथै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी विद्यालयको योगदानलाई राज्यले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हक र समानताको सिद्धान्तअनुसार स्वदेशी शैक्षिक उद्यमीको लगानी सुरक्षित हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो ।

निजी विद्यालय सञ्चालकले पुख्र्यौली सम्पत्ति, ऋण तथा परिवारका गहना धितो राखेर शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यालयको अवस्था र लगानीको प्रकृतिअनुसार उपयुक्त नीति बनाउनुपर्ने बताए । उहाँले कलेज तथा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत राख्नुभयो ।

बहसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुम महर्जनले सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक भएको बताउँदै शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने सबै अभिभावक आर्थिक रूपमा सम्पन्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले अभिभावकको त्याग र अपेक्षाअनुसार गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह गर्नुभयो ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले निःशुल्क शिक्षालाई शुल्क नलाग्ने व्यवस्थामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउनुभयो । सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सुनिश्चितता नै निःशुल्क शिक्षाको मूल मर्म भएको उहाँको भनाइ थियो ।

करदाताले तिरेको करबाट शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाइने उल्लेख गर्दै झाले भौगोलिक क्षेत्र र आर्थिक अवस्थाका कारण कुनै पनि बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुन नहुने बताउनुभयो ।

उच्च शिक्षालय तथा विद्यालय सङ्घ (हिसान) का महासचिव रामहरि सिलवालले निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानलाई राज्यले सम्मान गर्दै नीतिगत रूपमा उचित स्थान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

 


प्रकाशित मिति: २६ आश्विन २०८३, सोमबार


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?