भक्तपुर । एक लाख रोपनी जग्गामा स्मार्ट सिटी बनाउने योजनासहित दशकअघि अघि सारिएको पूर्वी काठमाडौं नयाँ सहर आयोजना अझै अलपत्र छ । आयोजना अघि बढ्न नसक्दा जग्गाधनीले वर्षौंदेखि जग्गा उपयोग गर्न पाएका छैनन् । अब भने पुरानो योजनाको स्वरूप परिवर्तन गरी साना ब्लकमा विकास गर्ने र बाँकी जग्गा फुकुवा गर्ने विकल्पमाथि छलफल सुरु भएको छ ।
यसैक्रममा हालै भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रुकेश रञ्जित, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्मकुमार मैनाली, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त इन्जिनियर सुरज शाक्यलगायतले प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।
स्थलगत अवलोकनका क्रममा पुरानै अवधारणाअनुसार ठूलो र महत्त्वाकांक्षी सहर निर्माण गर्नुभन्दा स्थानीयको आवश्यकता र सहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै साना–साना ब्लकमा पूर्वाधार विकास गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । यसरी विकास गरिने क्षेत्रबाहेकका जग्गा फुकुवा गर्ने विकल्पसमेत अघि सारिएको छ । स्थानीय बासिन्दाको सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक हक सुनिश्चित हुने गरी आयोजना अघि बढाउने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको जनाइएको छ ।
प्रस्तावित पूर्वी काठमाडौं नयाँ सहर आयोजना काठमाडौं उपत्यकाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा फैलिएको छ । यसमा काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापुर तथा भक्तपुरको मध्यपुर थिमी र चाँगुनारायण नगरपालिकाका विभिन्न भूभाग समेटिएका छन् । सरकारी परियोजना विवरणअनुसार यस आयोजनाको क्षेत्रफल करिब एक लाख रोपनी छ ।
काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिले २०७४ वैशाख २४ गते उपत्यकाका चार स्थानमा नयाँ सहर विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार काठमाडौं ईशानका लागि एक लाख रोपनी तथा काठमाडौं आग्नेय, काठमाडौं नैऋत्य र काठमाडौं उत्तरका लागि १०/१० हजार रोपनी क्षेत्रफल प्रस्ताव गरिएको थियो । यसरी चारवटा नयाँ सहरका लागि कुल एक लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो ।
आयोजनाअन्तर्गत व्यवस्थित सडक सञ्जाल, खुला तथा हरित क्षेत्र, आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्र, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, विद्युत् तथा अन्य सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) विधिबाट स्थानीयको जग्गा एकीकृत गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र विकासपछि जग्गाधनीलाई निश्चित हिस्सा विकसित घडेरीका रूपमा फिर्ता गर्ने योजना थियो ।
नेपाल सरकारको लगानी बोर्डले सार्वजनिक गरेको सन् २०२६ को परियोजना विवरणमा काठमाडौं ईशान नयाँ सहर आयोजनाको अनुमानित लागत २ खर्ब ८६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उल्लेख छ । आयोजनाको प्रस्तावित जग्गा उपयोग योजनाअनुसार ५२.३७ प्रतिशत जग्गा जग्गाधनीलाई विकसित घडेरीका रूपमा फिर्ता गर्ने, १९.७४ प्रतिशत सडकका लागि, ९.२८ प्रतिशत नदी क्षेत्रका लागि, ५.०४ प्रतिशत खुला क्षेत्रका लागि, ७.३१ प्रतिशत सेवा प्लटका लागि र ६.२६ प्रतिशत वन क्षेत्रका लागि छुट्याउने उल्लेख छ ।
तर, आयोजना कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका तयार हुन नसक्दा जग्गाधनीले वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आएका छन् । २०७४ असार ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ सहर विकासका लागि तोकिएको क्षेत्रभित्र प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना जग्गाको भौतिक स्वरूप परिवर्तन तथा कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । सुरुमा तीन वर्षका लागि लगाइएको उक्त प्रतिबन्धको अवधि २०७७ असार ४ गते समाप्त भए पनि आयोजना अघि बढ्न नसक्दा जग्गासम्बन्धी अन्योल कायमै रह्यो ।
जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो आवश्यकताअनुसार जग्गा कित्ताकाट, बिक्री तथा अंशबन्डा गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । घर निर्माण, पारिवारिक सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा आर्थिक कारोबारमा समेत समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
आयोजना अघि बढाउने विषयमा यसअघि पनि पटकपटक छलफल र पहल भएका थिए । २०७८ सालमा तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको कार्यकालमा काठमाडौं ईशान आयोजनाअन्तर्गत रोक्का रहेको करिब ४४ हजार रोपनी जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने प्रस्तावसमेत अघि बढाइएको थियो । तर, उक्त प्रस्तावले पूर्णता पाउन सकेन ।
त्यस्तै, आयोजना कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लगानीको स्रोत, जग्गा एकीकरणको मोडेल र स्थानीयको सहमतिलगायत विषयमा पनि अन्योल रहँदै आएको छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने केही स्थानका स्थानीयले पर्याप्त छलफल र जानकारीबिना जग्गा एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको भन्दै विरोधसमेत गरेका थिए । कृषि योग्य जमिन, परम्परागत बस्ती तथा सांस्कृतिक सम्पदामा असर पर्ने भन्दै उनीहरूले आयोजनाको स्वरूप पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
सरकारी लगानी बोर्डको परियोजना विवरणमा पनि आयोजनालाई जग्गा एकीकरण र एकीकृत सहरी विकासको अवधारणामा अघि बढाउने उल्लेख छ । यद्यपि, प्रस्तावित लगानी तथा पूर्वाधार विकासको योजना सार्वजनिक हुनु र आयोजना कार्यान्वयनमा जानु फरक विषय हुन् ।
पछिल्लो स्थलगत अवलोकनपछि अघि सारिएको साना–साना ब्लकमा विकास गर्ने र बाँकी जग्गा फुकुवा गर्ने प्रस्तावले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका जग्गाधनीमा आशा जगाएको छ । तर, यस प्रस्तावले औपचारिक निर्णयको रूप लिने, जग्गा फुकुवाको स्पष्ट मापदण्ड बन्ने र आयोजना कार्यान्वयनको समयसीमा निर्धारण हुने विषय भने अझै टुंगिन बाँकी छ ।
वर्षौंदेखि जग्गा रोक्काको समस्या भोग्दै आएका स्थानीयले आयोजना निर्माणको नाममा अनिश्चितकालसम्म आफ्नो सम्पत्ति उपयोग गर्न नपाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यसैले सरकारले आयोजना पुनरावलोकन गर्दा स्थानीयको सहमति, सम्पत्तिको अधिकार र व्यवस्थित सहरी विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: ३० कार्तिक २०८३, सोमबार









